8वें वेतन आयोग से 34% तक सैलरी हाइक – क्या सच में जनवरी 2026 से लागू?

केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी बेसब्री से 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का इंतज़ार कर रहे हैं, जो उनकी आर्थिक स्थिति को मज़बूत करने का वादा करता है। एक प्रमुख ब्रोकरेज फर्म, एम्बिट कैपिटल की ताज़ा शोध रिपोर्ट के मुताबिक, इस आयोग के लागू होने पर सरकारी वेतन और पेंशन में 30-34% की उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है।

यह बदलाव 1.1 करोड़ लोगों, जिसमें 44 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और 68 लाख पेंशनभोगी शामिल हैं, के लिए नई आर्थिक शुरुआत का संकेत देता है। लेकिन क्या यह आयोग समय पर लागू होगा, या राजकोषीय चुनौतियों के कारण इसमें देरी होगी? आइए, इसकी बारीकियों को समझते हैं।

कब से लागू होगा 8वां वेतन आयोग?

8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है, लेकिन इसके लिए आयोग की रिपोर्ट तैयार होकर सरकार को सौंपे जाना और कैबिनेट की मंजूरी ज़रूरी है। इस साल की शुरुआत में आयोग की घोषणा के बावजूद, इसके संदर्भ की शर्तें (ToR), अध्यक्ष और सदस्यों के नाम अभी तक सामने नहीं आए हैं।

विशेषज्ञों का कहना है कि नौकरशाही प्रक्रियाएँ और राजकोषीय दबाव, जैसे कल्याणकारी योजनाओं और चुनावी वादों का खर्च, कार्यान्वयन को 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत तक टाल सकते हैं। सातवें वेतन आयोग को लागू होने में दो साल लगे थे, और इस बार भी 18-24 महीनों की देरी संभव है, जिससे बकाया राशि बढ़ सकती है।

फिटमेंट फैक्टर: वेतन वृद्धि का आधार

8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) में वेतन वृद्धि की गणना में फिटमेंट फैक्टर अहम भूमिका निभाएगा। यह मौजूदा मूल वेतन को गुणा करके नया वेतन निर्धारित करता है। एम्बिट कैपिटल की रिपोर्ट के अनुसार, इस बार फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच हो सकता है।

उदाहरण के लिए, सातवें वेतन आयोग में 2.57 के फिटमेंट फैक्टर ने न्यूनतम मूल वेतन को 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये किया था, लेकिन महंगाई भत्ता (DA) शून्य होने के कारण वास्तविक वृद्धि सिर्फ 14.3% थी। इस बार, उच्च फिटमेंट फैक्टर के साथ वेतन और पेंशन में 30-34% की वृद्धि की उम्मीद है, जो कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की क्रय शक्ति को बढ़ाएगी।

पेंशनभोगियों के लिए नई राहत

8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) न केवल सक्रिय कर्मचारियों, बल्कि 68 लाख पेंशनभोगियों के लिए भी गेम-चेंजर साबित हो सकता है। अप्रैल 2025 से राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) को एकीकृत पेंशन योजना (Unified Pension Scheme) में बदला जाएगा। यह नई योजना परिभाषित अंशदान और लाभ का मिश्रण होगी, जिसमें अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में गारंटीकृत होगा। यह बदलाव पेंशनभोगियों को वित्तीय स्थिरता देगा और सेवानिवृत्ति के बाद उनकी ज़िंदगी को और सुरक्षित बनाएगा।

सरकारी वेतन का ढांचा

भारत में सरकारी कर्मचारियों का वेतन मूल वेतन, महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA), और परिवहन भत्ता (TA) जैसे घटकों से बनता है। समय के साथ मूल वेतन का हिस्सा 65% से घटकर 50% हो गया है, जबकि भत्तों का योगदान बढ़ा है। DA, जो मुद्रास्फीति के आधार पर समायोजित होता है, कर्मचारियों की क्रय शक्ति को बनाए रखने में मदद करता है। 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) इन घटकों को और संतुलित करने की कोशिश करेगा, ताकि कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिले।