केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन को हरी झंडी दे दी है। इस खबर से देशभर के करोड़ों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स में खुशी की लहर दौड़ गई है। अब सभी की नजरें आयोग की सिफारिशों पर टिकी हैं, जो उनके वेतन और पेंशन में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। हालांकि, अभी आयोग के सदस्यों के नाम और कामकाज की शर्तें (ToR) सामने नहीं आई हैं। ऐसे में सिफारिशें लागू होने में कुछ समय लग सकता है।
कौन-कौन होंगे लाभार्थी8वां वेतन आयोग करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स के लिए वेतन, पेंशन और भत्तों की समीक्षा करेगा। उम्मीद की जा रही है कि आयोग की सिफारिशों के बाद कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में अच्छी-खासी बढ़ोतरी होगी। इससे सरकारी कर्मचारियों की आय में बड़ा इजाफा होगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी।
कितनी बढ़ेगी सैलरी?मीडिया में चल रही खबरों की मानें तो सरकार 1.8 गुना फिटमेंट फैक्टर लागू करने पर विचार कर रही है। अगर ऐसा हुआ तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में करीब 80% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि, इस पर अंतिम फैसला अभी बाकी है। कर्मचारियों को इस खबर से बड़ी उम्मीदें हैं, लेकिन सरकार की ओर से स्पष्ट तस्वीर सामने आने का इंतजार है।
मंत्रालयों में जोर-शोर से चर्चावित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के बीच आयोग की संरचना और दिशा-निर्देशों को लेकर गहन विचार-विमर्श चल रहा है। आयोग के गठन के बाद उसकी रिपोर्ट तैयार करने और सिफारिशें लागू करने में 2 से 3 साल का समय लग सकता है। कर्मचारियों को इस प्रक्रिया के पूरा होने का बेसब्री से इंतजार है।
कर्मचारियों की बढ़ी उम्मीदेंकर्मचारियों को उम्मीद है कि नया वेतन ढांचा जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। इससे पहले 7वां वेतन आयोग फरवरी 2014 में गठित हुआ था और उसकी सिफारिशें जनवरी 2016 से लागू हुई थीं। 8वां वेतन आयोग आने वाले सालों में कर्मचारियों के वेतन और भत्तों का नया आधार तैयार करेगा, जिससे उनकी जिंदगी में और सुधार आएगा।
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