कक्षा पहली में प्रवेश लेने वाले बच्चों की संख्या बढ़ाने पर दिया जाए जोरः स्कूल शिक्षा मंत्री

– मंत्री सिंह ने ली विभागीय समीक्षा बैठक, कहा- किसान उपभोक्ताओं को न हो किसी प्रकार की समस्या

नरसिहंपुर, 21 सितंबर . स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि कक्षा पहली में प्रवेश लेने वाले बच्चों की संख्या बढ़ाने पर ज़ोर दिया जाए. बच्चों को शासकीय स्कूलों में मिलने वाली सुविधाओं जैसे निःशुल्क गणवेश, पाठ्य पुस्तकें, मध्यान्ह भोजन की जानकारी शिक्षकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सचिव, रोजगार सहायक के माध्यम से बच्चों के अभिभावकों को घर- घर जाकर प्रदान की जाए, जिससे शासकीय विद्यालयों में बच्चों के नामांकन में वृद्धि हो.

मंत्री सिंह शनिवार को एनटीपीसी के विकास भवन में आयोजित जिला अधिकारियों के साथ गाडरवारा विधानसभा की बैठक को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने निर्देश दिए कि कक्षा पहली में प्रवेश की आयु निर्धारित है. अगले शैक्षणिक सत्र में प्रवेश के लिए इस उम्र के बच्चों को पहले से ही चिन्हित कर लिया जाए. अभिभावकों को भी समझाइश दी जाए. यह कार्य सभी की सहभागिता से होगा. शिक्षक समर्पित भाव से कक्षाओं में मौजूद रहकर शिक्षण का कार्य करें. उन्होंने शालाओं से नदारद शिक्षकों पर सख़्त कार्रवाई करने के निर्देश ज़िला शिक्षा अधिकारी एवं डीपीसी को दिए. उन्होंने कहा कि इसके लिए शिक्षण संस्थाओं का लगातार निरीक्षण बीआरसी एवं बीईओ द्वारा सुनिश्चित किया जाये.

मंत्री उदय प्रताप सिंह ने विद्युत विभाग की समीक्षा के दौरान अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि किसान उपभोक्ताओं के बिजली के बिल बढ़े हुए आ रहे हैं. इनकी पुनः समीक्षा सुनिश्चित करें. बिजली उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो. उन्होंने इसके स्पष्ट निर्देश अधीक्षण अभियंता अमित कुमार चौहान को दिये. मंत्री सिंह ने सख़्त लहजे में कहा कि गाडरवारा क्षेत्र में जो ट्रांसफार्मर जल चुके हैं, उन्हें शीघ्र बदला जाये. इस कार्य में किसी भी प्रकार की हीलाहवाली विद्युत विभाग के अमले द्वारा नहीं हो. किसान उपभोक्ताओं के कृषि पंपों के हॉर्स पॉवर बढ़ाकर बिल दिये जाने की समीक्षा पर उन्होंने नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए कहा कि विद्युत विभाग का अमला इसकी गंभीरता से जाँच करें और दोषियों पर कार्रवाई कर अवगत करायें. इसके लिए विशेष कैम्प का आयोजन भी हो.

गाडरवारा अन्तर्गत जल जीवन मिशन की नल- जल योजना की समीक्षा भी मंत्री सिंह द्वारा की गई. उन्होंने कहा कि जो कार्य निर्धारित समय में प्रारंभ नहीं हुए हैं, उन ठेकेदारों पर पेनल्टी लगाई जाए. इसके बावजूद सुधार नहीं होने पर कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की भी कार्रवाई की जाये. जो नल जल योजना पूर्ण होकर ग्राम पंचायत को हैंड ओवर की गई है. ग्रामवसियों से जल कर भी जमा करवाएं, ताकि योजना का संचालन सुचारू रूप से किया जा सके.

पीआईयू विभाग की समीक्षा के दौरान मंत्री सिंह ने कहा कि निर्माण कार्यों की लगातार मॉनिटरिंग होती रहे. सभी निर्माण कार्यों में उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो. गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार्य नहीं है. उन्होंने सभी कार्यों को निर्धारित समयावधि में पूर्ण करने के निर्देश दिए. मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई द्वारा प्रधानमंत्री जन- मन योजना अंतर्गत चीचली जनपद पंचायत के दूरस्थ आदिवासी अंचल में रहने वाली भारिया जनजाति के लोगों के लिए सड़क निर्माण का कार्य भी समय पर पूर्ण किया जाये. दरअसल, इस योजना का उद्देश्य सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तक बेहतर पहुँच के साथ-साथ बेहतर सड़क और दूरसंचार संपर्क जैसी आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करना है.

बैठक में मौजूद अधिकारियों को निर्देशित गया किया कि सभी अधिकारी प्रो-एक्टिव होकर काम करें. फील्ड में ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं. बैठक में कलेक्टर शीतला पटले, पुलिस अधीक्षक मृगाखी डेका, एनटीपीसी मुख्य महाप्रबंधक प्रबॉल मण्डल, पूर्व विधायक साधना स्थापक, जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी दलिप कुमार, सहायक कलेक्टर शुभम कुमार यादव,नगर पालिका अध्यक्ष शिवाकांत मिश्रा, ज़िला पंचायत सदस्य संदीप राव सहित अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद थे.

तोमर