8वें वेतन आयोग की सिफारिशें: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नई उम्मीदें

8वें वेतन आयोग का गठन

8वें वेतन आयोग की जानकारी: केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजरें 8वें वेतन आयोग पर हैं। जनवरी 2023 में इसकी घोषणा की गई थी, लेकिन अभी तक पैनल के सदस्यों का चयन नहीं हुआ है। यह आयोग अगले वर्ष वेतन और पेंशन में संशोधन के लिए सिफारिशें पेश करेगा।

सिफारिशों का विवरण

महंगाई भत्ते का समावेश:

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, पेंशनर्स और कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) मूल वेतन में जोड़ा जाएगा। पिछले वेतन आयोगों में भी ऐसा ही किया गया था। हालांकि, रिपोर्टों के अनुसार, यदि मूल वेतन को DA में मिलाया जाता है, तो फिटमेंट फैक्टर लागू होने पर यह कम हो सकता है।

संभावित वेतन वृद्धि

नवीनतम वेतन संरचना:

हाल ही में, 7वें वेतन आयोग के तहत DA में 2% की वृद्धि की गई है, जिससे यह 55% हो गया है। 7वें वेतन आयोग के अनुसार, लेवल 1 पर सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये है। DA को मूल वेतन में मिलाने के बाद, यह 27,900 रुपये हो जाता है।

फिटमेंट फैक्टर का प्रभाव

फिटमेंट फैक्टर के अनुसार, यदि यह 1.92 है, तो वेतन 53,568 रुपये होगा। यदि यह 2.57 है, तो वेतन 71,703 रुपये होगा। और यदि यह 2.86 है, तो वेतन 79,794 रुपये तक पहुंच सकता है। इस प्रकार, 18,000 रुपये के मूल वेतन पर काम कर रहे कर्मचारियों को 53,000 रुपये से 79,000 रुपये तक का वेतन मिल सकता है।

आगे की घटनाएं

जनवरी से अब तक की प्रगति:

सरकार ने 16 जनवरी को 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी और पैनल के सदस्यों के नाम जल्द ही घोषित किए जाएंगे। हालांकि, आयोग के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई है, लेकिन उम्मीद है कि यह 2026 की दूसरी छमाही में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा। सरकारी कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से नए वेतनमान का लाभ मिलने की संभावना है।