बेंगलुरु। कर्नाटक के आईटी मंत्री प्रियांक खरगे ने कहा है कि राज्य सरकार के कर्मचारी आरएसएस की गतिविधियों में हिस्सा नहीं ले सकते। खरगे ने कहा कि इसका उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस के कार्यक्रमों में हिस्सा लेने पर पाबंदी को पहले ही खत्म कर दिया था। इस पर प्रियांक खरगे का कहना है कि केंद्र सरकार के दिशानिर्देश कर्नाटक में नहीं चलेंगे।
दरअसल, कर्नाटक सरकार ने कलबुर्गी जिले के रायचूर में पंचायत विकास अधिकारी को आरएसएस के पथ संचलन में हिस्सा लेने की वजह से निलंबित कर दिया है। अफसर पर जांच भी बिठा दी है। इस मामले में बेंगलुरु साउथ लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने कोर्ट में अफसर का पक्ष रखने की पेशकश की है। इसी पर प्रियांक खरगे ने कहा कि अगर कोई इस तरह आरएसएस के कार्यक्रम में भागीदारी का सबूत देगा, तो कर्नाटक सरकार कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि हम सबूतों के आधार पर कार्रवाई करेंगे, सुनी-सुनाई बातों पर नहीं। प्रियांक खरगे ने कहा कि कर्नाटक सरकार की सरकारी नौकरी के नियम केंद्र से अलग हैं।
प्रियांक खरगे ने ये भी कहा कि कर्नाटक सरकार के आदेश में किसी भी संगठन, धर्म या जाति का उल्लेख नहीं है। मुझे और बाकी सभी को मंजूरी लेनी होगी। सबके लिए नियम एक ही है। इससे पहले कर्नाटक सरकार में ही मंत्री रहे और कांग्रेस के नेता केएन राजन्ना ने अपनी ही सरकार के आदेश पर सवाल उठाया था। राजन्ना ने ये पूछा था कि क्या सार्वजनिक स्थानों पर नमाज अदा करने के लिए कोई अनुमति पर सवाल उठाता है? राजन्ना ने ये भी कहा था कि अगर कानून व्यावहारिक नहीं, तो सिर्फ कागज पर ही रह जाएगा। बता दें कि कर्नाटक में पथ संचलन की मंजूरी न मिलने पर आरएसएस ने हाईकोर्ट का रुख किया था। कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि वो आरएसएस के आवेदन पर विचार करे। आरएसएस अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। इसी के तहत कर्नाटक समेत देशभर में पथ संचलन के कार्यक्रम किए जा रहे हैं।
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