लैपटॉप, सर्वर और कंप्यूटर के आयात पर प्रतिबंध पूरी तरह हटाने पर विचार

मुंबई: भारत सरकार टैरिफ युद्ध के मद्देनजर वैश्विक व्यापार समीकरणों में बदलाव की संभावना को ध्यान में रखते हुए लैपटॉप, सर्वर और कंप्यूटर के आयात पर प्रतिबंध हटाने पर विचार कर रही है।

सरकार चाहती है कि निर्माता उत्पादन-लिंक्ड योजना के तहत की गई घरेलू उत्पादन प्रतिबद्धताओं का पालन करें।

ऐसा माना जा रहा है कि लैपटॉप और आईटी हार्डवेयर उपकरण एवं पार्ट्स निर्माताओं ने भी घरेलू उत्पादन का मूल्य बढ़ाने के लिए सरकार के साथ अपनी नई योजनाओं पर चर्चा की है।

सूत्रों ने बताया कि स्थानीय उत्पादन बढ़ाने तथा मुद्रित सर्किट बोर्ड, केसिंग, स्पीकर, माइक्रोफोन जैसे भागों को स्थानीय स्तर पर प्राप्त करने की योजना पर चर्चा की गई।

अमेरिका ने लैपटॉप और संबंधित वस्तुओं के मुक्त आयात पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाने से पहले हितधारकों से परामर्श नहीं करने के लिए भारत की आलोचना की है। हालाँकि, भारत ने फिलहाल इस योजना को स्थगित कर दिया है।

भारत ने अगस्त 2023 में घोषणा की थी कि वह लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर और संबंधित वस्तुओं के मुक्त आयात पर प्रतिबंध लगाएगा। हालांकि, इस घोषणा के खिलाफ कई तिमाहियों से उठे विरोध के कारण सरकार को यह निर्णय स्थगित करना पड़ा और इसके बजाय, अक्टूबर 2023 में आयात प्रबंधन प्रणाली मानक लागू किया गया, जिसके तहत आईटी हार्डवेयर कंपनियों के लिए पंजीकरण कराना और उनके द्वारा किए जाने वाले आयात की जानकारी देना अनिवार्य कर दिया गया। इस मानक को 31 दिसंबर, 2025 तक बढ़ा दिया गया है। अमेरिकी निर्यातकों ने हितधारकों के साथ पूर्व परामर्श की कमी पर चिंता व्यक्त की।

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