सिंधु जल संधि के बाद पाकिस्तान को सबक सिखाने की तैयारी में भारत, 3 और बड़े फैसले लेगा भारत

पहलगाम आतंकी हमला: सिंधु जल संधि (आईडब्ल्यूटी) को निलंबित करने के बाद भारत अब पाकिस्तान को नई टेंशन देने की तैयारी में है। खबर है कि भारत सरकार IWT के कारण लंबे समय से रुकी हुई परियोजनाओं में तेजी लाने जा रही है। दरअसल, सिंधु जल संधि के तहत कोई भी नई कार्रवाई करने से पहले भारत को पाकिस्तान को छह महीने का नोटिस देना होता है। ऐसा कहा जा रहा है कि भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि से संबंधित सभी बैठकें बंद करने की योजना बनाई है।

भारत की योजना क्या है?

रिपोर्ट के अनुसार, चेनाब-झेलम-सिंधु अक्ष पर किरू से क्वार तक जलविद्युत परियोजनाओं पर काम में तेजी आएगी। अनुमान है कि यदि इन परियोजनाओं को गति मिली तो हिमालयी क्षेत्र को लगभग 10 हजार मेगावाट का लाभ हो सकता है। खास बात यह है कि आईडब्ल्यूटी के तहत पाकिस्तान द्वारा आपत्ति जताए जाने के बाद कई परियोजनाओं पर काम रुक जाता है।

एक और झटका देने की तैयारी

जलविद्युत परियोजनाओं में तेजी लाने और बैठकों में भाग न लेने के अलावा, भारत अब पाकिस्तान के साथ जल विज्ञान संबंधी आंकड़े साझा न करने पर भी विचार कर रहा है। इसमें बाढ़ संबंधी आंकड़े भी शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार, भारत इस संबंध में सभी कानूनी पहलुओं की जांच कर रहा है।

नदी से संबंधित डेटा साझा करना बंद किया जा सकता है

रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने नदी संबंधी आंकड़े पाकिस्तान के साथ साझा न करने पर भी विचार किया है। वस्तुतः, अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन (आईडब्ल्यूटी) के अंतर्गत, हर महीने तथा कम से कम हर तीन महीने में एक बार डेटा साझा करना आवश्यक है।

क्या लाभ होगा?

540 मेगावाट कवार, 1000 मेगावाट पाकल दुल, 624 मेगावाट कीरू, 390 मेगावाट कीरथाई वन, 930 मेगावाट कीरथाई 2, 1856 मेगावाट सावलकोट जैसी अन्य जलविद्युत परियोजनाओं के तेजी से पूरा होने से जम्मू-कश्मीर को बिजली आपूर्ति में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इसके अलावा यह कई परियोजना बिजली योजनाओं में भी मददगार साबित होगा। इसमें तुलबुल से लेकर बगलिहार, किशनगंगा, रतले, उरी, लोअर कलनई तक कई परियोजनाएं शामिल हैं। पाकिस्तान द्वारा सिंधु जल संधि के तहत आपत्ति जताए जाने के बाद ये योजनाएं स्थगित कर दी गईं। इसके अलावा, भारत मौजूदा बांध परियोजनाओं में फ्लशिंग करने में सक्षम नहीं था। जलाशय ‘फ्लशिंग’ एक तकनीक है जिसका उपयोग जलाशयों में तलछट के प्रबंधन के लिए किया जाता है। इसमें जमा तलछट को हटा दिया जाता है। इसमें जलाशय से पानी का उच्च प्रवाह छोड़ना भी शामिल है।

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