स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने से मिलेगी राहत, बिजली बिलों में भी होगा बड़ा फायदा ㆁ

Smart Prepaid Meter: उत्तराखंड सरकार ने बिजली के स्मार्ट मीटर लगाने पर उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने की घोषणा की है. अब घरेलू कनेक्शन पर हर महीने के बिजली बिल में चार प्रतिशत और गैर-आवासीय कनेक्शन पर तीन प्रतिशत की छूट दी जाएगी. इससे प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं को फायदा होगा और उनके मासिक बिजली खर्च में कमी आएगी.

पूरी तरह स्वैच्छिक है प्रीपेड स्मार्ट मीटर

प्रमुख सचिव-ऊर्जा आर मीनाक्षीसुंदरम ने मीडिया सेंटर में आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर की व्यवस्था पूरी तरह स्वैच्छिक है. यानी उपभोक्ता अपनी इच्छा से अपने मीटर को स्मार्ट मीटर में बदलवा सकते हैं. जो उपभोक्ता इस योजना को अपनाएंगे. उन्हें हर महीने बिजली बिल में छूट का लाभ मिलेगा.

स्मार्ट मीटर लगाने का राष्ट्रीय कार्यक्रम

स्मार्ट मीटर योजना राष्ट्रीय स्तर पर लागू की जा रही है. उत्तराखंड सरकार भी इसे पूरे राज्य में लागू करने के लिए तेजी से कार्य कर रही है. इस योजना का उद्देश्य बिजली आपूर्ति को अधिक पारदर्शी, कुशल और सुविधाजनक बनाना है.

घर बैठे कर सकेंगे बिजली का रिचार्ज

स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए कई आधुनिक सुविधाएं लेकर आ रहा है. उपभोक्ता अब घर बैठे ही मोबाइल एप या ऑनलाइन पोर्टल के जरिए अपने बिजली मीटर का रिचार्ज कर सकेंगे. इससे बिल समय पर जमा न होने पर लगने वाले अतिरिक्त शुल्क और लेट फीस से राहत मिलेगी.

बैलेंस खत्म होने पर भी जारी रहेगी बिजली आपूर्ति

छुट्टियों के दौरान या रात में बैलेंस खत्म होने की स्थिति में उपभोक्ताओं को बिजली कटने की समस्या नहीं होगी. स्मार्ट मीटर सिस्टम यह सुनिश्चित करेगा कि उपभोक्ताओं को बिना किसी बाधा के बिजली आपूर्ति मिलती रहे. यह उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी राहत होगी.

जून 2026 तक 15.88 लाख उपभोक्ताओं को मिलेगा स्मार्ट मीटर

राज्य सरकार की योजना के अनुसार जून 2026 तक उत्तराखंड में कुल 15.88 लाख उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर से जोड़ा जाएगा. इस योजना के तहत 59,212 ट्रांसफार्मर और 2,602 फीडर के मीटर बदले जाने हैं. अभी तक 24,610 उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं. साथ ही 3,349 ट्रांसफार्मर और 2,370 फीडर भी स्मार्ट मीटर से जुड़ चुके हैं.

अफसरों और जनप्रतिनिधियों के घरों में भी लगाए जाएंगे स्मार्ट मीटर

सरकार की योजना के तहत मंत्रियों, विधायकों और उच्च पदस्थ अधिकारियों के आवासों में भी स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे. इससे सरकारी उपभोक्ताओं की बिजली खपत को अधिक पारदर्शी बनाया जा सकेगा और बिजली बिलों का बेहतर प्रबंधन किया जा सकेगा.

स्मार्ट मीटर से होंगे कई फायदे

स्मार्ट मीटर न केवल उपभोक्ताओं के लिए फायदेमंद हैं. बल्कि इससे बिजली वितरण कंपनियों को भी कई लाभ होंगे:

• बिजली की चोरी पर रोक लगेगी: स्मार्ट मीटर से बिजली चोरी की घटनाओं में कमी आएगी. जिससे राजस्व घाटा कम होगा.
• रियल-टाइम मॉनिटरिंग: बिजली खपत का वास्तविक समय में आंकलन किया जा सकेगा. जिससे वितरण व्यवस्था अधिक सुचारू होगी.
• बिलिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता: गलत बिलिंग की समस्याएं खत्म होंगी और उपभोक्ताओं को सटीक बिल मिलेगा.

उपभोक्ताओं की प्रतिक्रिया

स्मार्ट मीटर योजना को लेकर उपभोक्ताओं की मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है. कुछ उपभोक्ताओं का मानना है कि इससे बिजली बिलिंग में सुधार होगा और बिल कम आएंगे. जबकि कुछ को प्रीपेड सिस्टम अपनाने को लेकर संदेह है. हालांकि सरकार का दावा है कि यह योजना उपभोक्ताओं के लिए बेहद लाभकारी होगी.

सरकार का संकल्प

उत्तराखंड सरकार स्मार्ट मीटर योजना को सफल बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. इस योजना के तहत बिजली उपभोक्ताओं को अधिक सुविधा और पारदर्शिता मिलेगी. जिससे राज्य में ऊर्जा प्रबंधन को और अधिक कुशल बनाया जा सकेगा. स्मार्ट मीटर से उपभोक्ताओं को आर्थिक लाभ मिलेगा और उन्हें आधुनिक तकनीक का फायदा भी मिलेगा.