उत्तर प्रदेश में 20 जिलों को सीधा फायदा देंगे 4 नए एक्सप्रेसवे, इन इलाकों से गुजरेगें

Uttar Pradesh : उत्तर प्रदेश में चार नए हाईवे बनाए जाएंगे।  इसका निर्माण 1050 करोड़ रुपये में होगा।  ये राजमार्ग बनने से काशी-प्रयागराज और हरिद्वार की कनेक्टिविटी सुधरेगी।

इनका निर्माण यूपीडा (उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण) करेगा। योगी सरकार का कहना है कि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सड़कों की कनेक्टिविटी को और मजबूत किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 36 लाख करोड़ रुपये के एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए थे जो औद्योगिक विकास को बढ़ावा देंगे। इनमें से 6.50 लाख करोड़ से अधिक का निवेश राज्य में आ चुका है।

लिंक एक्सप्रेसवे

रिपोर्ट्स के अनुसार आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए एक नया लिंक बनाया जाएगा। 90.83 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे की निर्माण लागत 4837.64 करोड़ रुपये होगी। ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जंक्शन के निकट इटावा के कुदरैल से शुरू होकर फर्रुखाबाद होते हुए हरदोई में समाप्त होगा। इसके लिए 900 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।

कनेक्टिविटी होगी बेहतर

विन्ध्य लिंक एक्सप्रेस-वे प्रयागराज मिर्जापुर वाराणसी और चंदौली होते हुए गंगा एक्सप्रेस-वे को सोनभद्र से जोड़ेगा। 320 किलोमीटर के इस लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण करना लगभग 22400 करोड़ रुपये का खर्च होगा। यह राजमार्ग प्रयागराज से शुरू होकर सोनभद्र स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग-39 पर समाप्त होगा जो गंगा एक्सप्रेसवे का अंतिम बिंदु है। इसके निर्माण के बाद उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और झारखंड से सड़कों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। सरकार ने गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तारीकरण करके मेरठ को हरिद्वार से जोड़ने का लक्ष्य रखा है. इसके लिए 50 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। 594 किलोमीटर की गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना पर 36230 करोड़ रुपये खर्च होने की उम्मीद है।

रफ्तार के हिसाब से डिजाइन

इसका डिजाइन 120 किलोमीटर की गति के लिए बनाया गया था।  साथ ही सरकार ने बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपये का बजट रखा है।  डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना को बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के साथ 461 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।  इस परियोजना में लगभग 95000 करोड़ रुपये का निवेश होगा।  लखनऊ में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) सिटी को विकसित करने के लिए पांच करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।  साइबर सुरक्षा में टेक् नोलॉजी ट्रांसलेशन रिसर्च पार्क की स्थापना के लिए तीन करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।