लखनऊ। उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में रविवार को बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। विभाग के अनुसार, अगले कुछ घंटों में पूर्वी उत्तर प्रदेश के 14 जिलों में बिजली गिरने और बारिश की चेतावनी दी गई है, जिससे स्थानीय निवासियों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।
बारिश का अलर्ट जारी
इन जिलों में बारिश का खतरा
रविवार को जिन जिलों में बारिश और बिजली गिरने की संभावना है, उनमें श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, अंबेडकर नगर, संतकबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, देवरिया, बलिया और कुशीनगर शामिल हैं।
मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि इन क्षेत्रों में तेज गर्जना के साथ बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। स्थानीय लोगों को सलाह दी गई है कि वे खुले मैदानों, बिजली के खंभों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचें।
पिछले 24 घंटे का मौसम
पिछले 24 घंटे का हाल
राज्य के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में पिछले 24 घंटे का मौसम सामान्य रहा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनुमानित 5.3 मिमी के मुकाबले 5 मिमी बारिश दर्ज की गई, जो सामान्य से 6% कम है। वहीं, पश्चिमी यूपी में 2.5 मिमी के अनुमान के मुकाबले 1.5 मिमी बारिश हुई, जो सामान्य से 38% कम है। कुछ स्थानों पर तेज गर्जना और बिजली गिरने की घटनाएं भी देखी गईं।
तापमान में वृद्धि की संभावना
तापमान में बढ़ोतरी की संभावना
मौसम विभाग के अनुसार, अगले 5 दिनों में अधिकतम तापमान में वृद्धि हो सकती है। ऐसे में उमस भरी गर्मी से राहत मिलने की संभावना कम है, हालांकि स्थानीय बारिश से कुछ स्थानों पर अस्थायी राहत मिल सकती है।
You may also like
RSSB: चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा की Answer key होने वाली हैं जारी, देख सकेंगे यहां
अमेरिका-चीन के बीच टिकटॉक डील…क्या चीनी ऐप के लिए खुल जाएंगे भारत के दरवाजे, हटेगा बैन?
Video: 'आप मुझे अच्छे लगे' पुलिस वाले ने कार नंबर के जरिए महिला की इंस्टाग्राम ID कर ली ट्रैक, फिर करने लगा ऐसे मैसेजेस
Jennifer Granholm : हम भारत से प्यार करते हैं ,अमेरिकी ऊर्जा सचिव का बड़ा बयान, क्या बदलेगी ऊर्जा साझेदारी की दिशा
Delhi High Court: सुप्रीम कोर्ट तक से अर्जी खारिज होने के बावजूद आरोपी को गिरफ्तार न करने का दिया आदेश, दिल्ली हाईकोर्ट ने उठाया ये कदम