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केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राहत: 8वें वेतन आयोग की तैयारी

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केंद्र सरकार का नया वेतन आयोग

डिजिटल डेस्क- एक महत्वपूर्ण समाचार सामने आया है जो करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत दे सकता है। केंद्र सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह आयोग सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे और पेंशन नियमों में आवश्यक बदलावों की सिफारिश करेगा। उम्मीद की जा रही है कि सरकार जल्द ही इसकी आधिकारिक घोषणा कर सकती है।


वर्तमान वेतन ढांचा दिसंबर 2025 में समाप्त होने वाला है, लेकिन सरकार ने नए आयोग की नियुक्ति की दिशा में सक्रिय कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। सूत्रों के अनुसार, आयोग में चेयरमैन सहित 42 पदों पर भर्तियां जल्द ही की जाएंगी, और संभावना है कि अगले महीने से इस नए वेतन आयोग का औपचारिक कार्य शुरू हो जाएगा।


फिटमेंट फैक्टर का महत्व

आठवें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर-


वेतन आयोग की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता 'फिटमेंट फैक्टर' है। यह एक ऐसा सूत्र है जिसके माध्यम से सरकारी कर्मचारियों की नई बेसिक सैलरी निर्धारित की जाती है। सरल शब्दों में, नई बेसिक सैलरी = पुरानी बेसिक सैलरी × फिटमेंट फैक्टर। 7वें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.57 था, जिसका अर्थ है कि यदि आपकी बेसिक सैलरी 10,000 थी, तो नए आयोग के अनुसार वह 25,700 हो गई थी।


अब चर्चा है कि 8वें वेतन आयोग में यह फैक्टर बढ़कर 2.86 तक हो सकता है। यदि ऐसा होता है, तो किसी कर्मचारी की 20,000 की मौजूदा बेसिक सैलरी बढ़कर 57,200 तक पहुंच सकती है, यानी सीधे 37,000 रुपये का लाभ।


सैलरी में संभावित वृद्धि

किसकी सैलरी कितनी बढ़ेगी-


इस बदलाव का सीधा असर कर्मचारियों की आय पर पड़ेगा। नीचे कुछ अनुमानित आंकड़े दिए गए हैं जो बताते हैं कि विभिन्न बेसिक सैलरी पर फिटमेंट फैक्टर के बदलाव का क्या प्रभाव हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आपकी पुरानी सैलरी 30,000 थी, तो 7वें वेतन आयोग में वह 77,100 हो गई थी, लेकिन 8वें वेतन आयोग में वही सैलरी 85,800 तक जा सकती है। कुछ कर्मचारी संगठन मांग कर रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर को 3.68 तक बढ़ाया जाए, जिससे 30,000 की पुरानी सैलरी 1,10,400 तक पहुंच सकती है।


इस बदलाव का सीधा असर कर्मचारियों की आय पर पड़ेगा। 7वें वेतन आयोग में 30,000 रुपये की पुरानी सैलरी बढ़कर 77,100 रुपये हो गई। अब, 8वें वेतन आयोग के तहत, यह और बढ़कर 85,800 रुपये तक जा सकती है। यदि कर्मचारी संगठनों की मांग मान ली जाती है और फिटमेंट फैक्टर 3.68 तक बढ़ता है, तो वही पुरानी सैलरी 1,10,400 रुपये तक पहुंच सकती है।


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