भारत सरकार के द्वारा किसानों को वित्तीय रूप से मजबूत बनाने के लिए कई योजनाओं का संचालन किया जा रहा है. किसानों को फसल खरीदने से लेकर फसल के नुकसान होने तक का मुआवजा सरकार के द्वारा दिया जाता है. सरकार के द्वारा चलाई जा रही ऐसी 5 सुपरहिट स्कीमों के बारे में हर किसान को जानना चाहिए. जिससे उनका वित्तीय संकट खत्म हो सकता है. किसानों के लिए सरकार चल रही है यह 5 सुपरहिट स्कीम 1. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN)इस योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को सालाना 6000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है. यह राशि किसानों के खातों में सीधे डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाती है. पीएम किसान सम्मान निधि में लाभार्थियों को दो 2000 रूपये की तीन किस्तों दी जाती है. इस योजना के अंतर्गत 19 किस्तें जारी हो चुकी है. अब किसानों को 20वीं किस्त का इंतजार है. पीएम किसान सम्मान निधि से मिली राशि का इस्तेमाल किस खाद, बीज और अन्य खर्चो को पूरा करने में करते हैं. इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों के पास दो हेक्टर तक की जमीन होनी चाहिए. आधार लिंक बैंक खाता होना चाहिए. किसान सरकारी कर्मचारी या आयकर दाता नहीं होना चाहिए. पात्र किसान आधिकारिक वेबसाइट www.pmkisan.gov.in के माध्यम से या CSC सेंटर जाकर आवेदन कर सकते हैं. 2. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)इस योजना में किसानों को फसल का नुकसान होने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है. फसलों को नुकसान प्राकृतिक आपदा, कीट या किसी रोग के कारण हुआ है तो सरकार उस नुकसान की भरपाई करती है. इस योजना के लिए फसलों की बुवाई से पहले आवेदन करना होता है. फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए किसान आधिकारिक वेबसाइट www.pmfby.gov.in के माध्यम से या नजदीकी बैंक, या टोल-फ्री 1800-266-4141 के जरिये आवेदन कर सकते हैं. 3. किसान क्रेडिट कार्ड (KCC)क्याकेंद्र सरकार की किसान क्रेडिट योजना के अंतर्गत किसानों को कम ब्याज पर लोन मुहैया करवाया जाता है. ताकि किसान खेती और अन्य जरूरत को पूरा कर सके. इस योजना के अंतर्गत लोन लेने की सीमा को साल 2025 में 3,00,000 रुपये से बढ़कर 5,00,000 रुपये कर दिया गया है. जमीन का मालिक या किराएदार किसान योजना का लाभ ले सकता है. आवेदन करने के लिए अपने नजदीकी बैंक या आधिकारिक वेबसाइट www.pmkishan.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. 4. प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजनाफसल विविधता और उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना का संचालन किया जा रहा है. इस योजना को केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर संचालित करती है. जिसका लाभ 1.7 करोड़ किसानों को देने का लक्ष्य रखा है. इसमें फसलों की कटाई से लेकर खेती के अन्य स्तरों पर आधुनिक तकनीक ड्रोन और बुनियादी ढांचे पर फोकस करने का लक्ष्य है. इस योजना के लिए आवेदन स्थानीय कृषि विभाग या CSC सेंटर पर जाकर किया जा सकता है. 5. दलहन आत्मनिर्भरता मिशनदलहनी फसलों जैसे तूर (अरहर), उड़द, और मसूर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा दलहन आत्मनिर्भर मिशन की शुरुआत की गई है. ताकि भारत दलों में आत्मनिर्भर बन सके. नेफेड और NCCF पंजीकृत किसानों से 4 साल तक पूरी दाल खरीदेंगी. किसान स्थानीय कृषि विभाग या सहकारी समितियां के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं.
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