भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) में सरकार अपने हिस्सेदारी को कम करने की योजना बना रही है. माना जा रहा है कि सरकार 2.5 से लेकर 3% तक की हिस्सेदारी कम कर सकती है. यह डिसइनवेस्टमेंट प्लान अगले दो हफ्तों में शुरू हो सकता है.
सीएनबीसी-टीवी18 के अनुसार, सरकार लिक में अपने हिस्सेदारी ऑफर फॉर सेल के जरिए बेचने की प्लानिंग कर रही है. यह हिस्सेदारी बेचकर सरकार के पास 14000 करोड रुपए से लेकर 17000 करोड़ और रुपए तक की राशि आ सकती है. ऐसा कहा जा रहा है कि इस राशि का इस्तेमाल नियमक की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाएगा.
रोड शो के बाद होगा फैसला मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह कहा जा रहा है कि अगले दो सप्ताह में केंद्र सरकार के द्वारा एलआईसी में आंशिक हिस्सेदारी बेचने के लिए डिसइनवेस्टमेंट प्रक्रिया शुरू होगी. शुरुआत में ढाई से तीन प्रतिशत हिस्सेदारी बेची जाएगी. कल सरकार की कितनी हिस्सेदारी बेची जाएगी यह रोड शो के बाद तय होगा.
एलआईसी में हिस्सेदारी क्यों कम कर रही सरकार?
अभी भारत सरकार की एलआईसी में 96.5% की हिस्सेदारी है. सरकार अब अपनी हिस्सेदारी को कम करने की योजना बना रही है. दरअसल सेबी के निर्देशों के अनुसार केंद्र सरकार को अपनी हिस्सेदारी कम करनी होगी. सेबी के द्वारा सार्वजनिक हिस्सेदारी को 10% तक लाने के लिए 16 में 2027 तक की समय अवधि दी गई है.
शेयर में तीन प्रतिशत से ज्यादा गिरावट एलआईसी में सरकार की हिस्सेदारी बेचने की खबर सामने आने के बाद कंपनी के शेयर में तीन प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट दर्ज हुई है. 3.24% की गिरावट के बाद शेयर 886.85 रुपये पर आ गए.
सीएनबीसी-टीवी18 के अनुसार, सरकार लिक में अपने हिस्सेदारी ऑफर फॉर सेल के जरिए बेचने की प्लानिंग कर रही है. यह हिस्सेदारी बेचकर सरकार के पास 14000 करोड रुपए से लेकर 17000 करोड़ और रुपए तक की राशि आ सकती है. ऐसा कहा जा रहा है कि इस राशि का इस्तेमाल नियमक की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाएगा.
रोड शो के बाद होगा फैसला मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह कहा जा रहा है कि अगले दो सप्ताह में केंद्र सरकार के द्वारा एलआईसी में आंशिक हिस्सेदारी बेचने के लिए डिसइनवेस्टमेंट प्रक्रिया शुरू होगी. शुरुआत में ढाई से तीन प्रतिशत हिस्सेदारी बेची जाएगी. कल सरकार की कितनी हिस्सेदारी बेची जाएगी यह रोड शो के बाद तय होगा.
एलआईसी में हिस्सेदारी क्यों कम कर रही सरकार?
अभी भारत सरकार की एलआईसी में 96.5% की हिस्सेदारी है. सरकार अब अपनी हिस्सेदारी को कम करने की योजना बना रही है. दरअसल सेबी के निर्देशों के अनुसार केंद्र सरकार को अपनी हिस्सेदारी कम करनी होगी. सेबी के द्वारा सार्वजनिक हिस्सेदारी को 10% तक लाने के लिए 16 में 2027 तक की समय अवधि दी गई है.
शेयर में तीन प्रतिशत से ज्यादा गिरावट एलआईसी में सरकार की हिस्सेदारी बेचने की खबर सामने आने के बाद कंपनी के शेयर में तीन प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट दर्ज हुई है. 3.24% की गिरावट के बाद शेयर 886.85 रुपये पर आ गए.
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