राजस्थान में पेंशनर्स के लिए बुरी खबर है। राजस्थान में सामाजिक पेंशन योजना के तहत पेंशनर्स की सरकार समीक्षा करेगी। क्योंकि राजस्थान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने सरकार को एक नई योजना का प्रस्ताव दिया है। इसमें बिजली बिल के आधार पर पेंशन लाभार्थियों की पात्रता पर विचार करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। जिसमें कहा गया है कि अधिक बिजली बिल वाले पेंशनर्स की पेंशन बंद कर दी जाएगी। इस प्रस्ताव पर मंत्री अविनाश गहलोत ने भी जानकारी दी है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा तैयार प्रस्ताव के अनुसार जिन लाभार्थियों का सालाना बिजली बिल 48 हजार रुपये या इससे अधिक है, उनकी पेंशन सीधे बंद की जा सकती है। जिनका बिल 24 हजार रुपये से 48 हजार रुपये के बीच है, उनके बारे में सीएम से राय मांगी गई है।
91 लाख 85 हजार लोगों को मिलती है पेंशन
सरकार द्वारा हाल ही में कराए गए एक सर्वे में यह तथ्य सामने आया कि पेंशन पाने वाले कई लाभार्थियों की वास्तविक आय निर्धारित पात्रता से अधिक है। राज्य सरकार इस समय तीन प्रमुख योजनाओं के तहत हर महीने पेंशन दे रही है। जिसमें मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना और मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना चल रही है। इन योजनाओं के तहत 91 लाख 85 हजार लोगों को हर महीने 1150 से 1500 रुपए पेंशन मिलती है।
अविनाश गहलोत ने कहा इस पर विचार किया जा रहा है
इस मुद्दे पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन का उद्देश्य जरूरतमंदों की मदद करना है। जिन लाभार्थियों का सालाना बिजली बिल 24 हजार या इससे ज्यादा है, उनके लिए विचार किया जा रहा है। प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजा गया है, लेकिन अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। सरकार की प्राथमिकता है कि इस योजना का लाभ सिर्फ वास्तविक जरूरतमंद लोगों को ही मिले। अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो बड़ी संख्या में लोग पेंशन योजना से बाहर हो सकते हैं। मंत्री का कहना है कि इससे पात्र और ज्यादा जरूरतमंद लोगों को फायदा मिलेगा।
